ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ: ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਾਸ ਤੱਕ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

1. ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
   ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਸਹੂਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ITR ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧੀ
   ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ITR ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਲੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
3. GST ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
   1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ GST ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ (ਪੋਸਟ-ਸੇਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ GST ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
4. ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ
   GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
5. PNB ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਬਦਲੇ
   ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
   PNB ਦੇ ATM ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰਕਮ ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 400 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
   ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ATM ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
   500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
   50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟ ਫੀਸ 1,200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ECS ਜਾਂ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6. ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ
   ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਡਿਲਾਈਟ, ਇੰਡਸ ਡਿਜੀ-ਸਟਾਰਟ, ਇੰਡਸ ਆਨਲਾਈਨ-ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਸਟਾਰ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੇ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ POS ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ATM ’ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ 25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੈੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ’ਤੇ GST ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

7. ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਲਾਨ ਬਣਨਗੇ ਡਿਫਾਲਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪ
   ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੂਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਐਸੈੱਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਪਲਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
8. ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ
   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋਕਲ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਵੈਧ FASTag ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਫੀਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਟੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

9. ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ SGB ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
   ਸੋਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGB) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
   2021-22 ਸੀਰੀਜ਼ VII: 2 ਨਵੰਬਰ
   2020-21 ਸੀਰੀਜ਼ VIII: 18 ਨਵੰਬਰ
   2020-21 ਸੀਰੀਜ਼ II: 19 ਨਵੰਬਰ
   2021-22 ਸੀਰੀਜ਼ I: 25 ਨਵੰਬਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਨਾ ਸਕਣਗੇ।