ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
NDPS ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਮਿਆਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
