ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਣ (ਫਲਾਈਟ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (supplementary charge sheet) ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।