UPI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਹੁਣ NPCI ਬਦਲੇਗਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਟ, RBI ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
UPI transaction Limit:ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ NPCI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ (NPA) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 7 ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ NPCI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਇਸ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MPC ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਹੁਣ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
