RBI ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
RBI Penalty: RBI ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, IDFC ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 61.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 38.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ 29.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖਾਤੇ (ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ) ਖੋਲ੍ਹ/ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਮਾਸਟਰ’ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ/ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
