Nation News ; ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ?
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਗਟਰ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ – 152, 196 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ 197 (1) (ਸੀ) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ …
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ – ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਸਕਦੀ ਹੋ
- ਧਾਰਾ 152, ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 196(1)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 197(1)(c) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਫੀਆ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਦੂਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।
