Latest News ; ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ, ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਪੀਐਸ) ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 6498.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 11,400 ਕਰੋੜ (114 ਬਿਲੀਅਨ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ’ (ਐਲਓਯੂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਓਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਨਬੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ SWIFT ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ।
