CJI BR Gavai’s big statement ; ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ BR Gavai ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 142 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਚੈਤਿਆਭੂਮੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ: CJI Gawai
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 142 ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
