ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, CBI ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
Satya Pal Malik: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CBI Files Chargesheet against Satya Pal Malik: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (22 ਮਈ, 2025) ਨੂੰ ਕਿਰੂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਰੂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 8 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ-ਕੌਣ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਸੀਵੀਪੀਪੀਪੀਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮਐਸ ਬਾਬੂ, ਐਮਕੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਜੇਤੂ ਕੰਪਨੀ ਪਟੇਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
23 ਅਗਸਤ, 2018 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਰੂ ਐਚਈਪੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ‘ਤੇ 624 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਿਰੂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Kiru HEP) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਰਨ-ਆਫ-ਰਿਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚਨਾਬ ਵੈਲੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (CVPPPL) ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਨਐਚਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 51% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜੇਕੇਐਸਪੀਡੀਸੀ ਦੀ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 4,287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ, ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਸੀ।
