Rahul Gandhi: ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Warrant Against Rahul Gandhi: ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
