ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਣਿਆ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਿਸਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ: ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਵਰੀ 2024:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਕਸ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ

2023 ਦੇ 902 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 2024 ਵਿੱਚ 864 ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 38 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 864 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਸੁਧਾਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ 885 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 888 ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਔਸਤ 918 ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਸਿਖਰਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ 987 ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 992 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ 961 ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 39 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕ (PNDT) ਐਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਡਾ. ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਘਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਮਿਸਾਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਨੀਤ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸ਼ਕਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।