ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
Delhi old vehicles ban: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੇ. ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
