Anand Marriage Act : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ UTs ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909 ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
