Panjab University: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਣ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ (BoG) ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, UGC ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿੰਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਢਾਂਚਾ
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ-ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
