ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਸਕਦਾ : ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਤਜ਼ਰਬਾ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ,ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ,ਬ੍ਰਿਟੇਨ,ਸਿੰਗਾਪੁਰ,ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ,ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਧਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਭੂਟਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥਿੰਪੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਹਿਮ ਜਿਗਮੇ ਖੇਸਰ ਨਾਮਗਿਆਲ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਨਾਲ ਹੋਈ,ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਭੂਟਾਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ,ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ,ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
