ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
H1B New Policy; ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਾਰਮ I-129 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪੱਧਰ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਫਾਰਮ I-129 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ 1 ਤੋਂ ਪੱਧਰ 4 ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟੀਸੀਐਸ, ਵਿਪਰੋ, ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਡਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ – ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
