High Court ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ AI ਟੂਲ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab and Haryana High Court AI ban: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ […]
Khushi
By : Updated On: 07 Apr 2026 08:42:AM
High Court ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ: ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ AI ਟੂਲ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

Punjab and Haryana High Court AI ban: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਲਈ AI ਟੂਲਸ—ਜਿਵੇਂ ChatGPT ਅਤੇ Google Gemini—ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਰਾਫਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ

ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ AI ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ AI ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad