ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਬੰਧੀ ਝਟਕਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ
TMC SC plea: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। “ਉਹ ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ‘ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਅਬਜ਼ਰਵਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਤਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
