Banner
Banner

₹10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚ , AI ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਮੱਦਦ

Startup fund:ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ FFS ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ (FFS) […]
Jaspreet Singh
By : Updated On: 14 Apr 2025 16:03:PM
₹10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਫੰਡ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚ , AI ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਮੱਦਦ
Startup Fund

Startup fund:ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ FFS ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ (FFS) ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 2016 ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ FFS ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIDBI) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ AIFs (ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

16 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਿਡਬੀ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 16 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad