रोडवेज कर्मचारियों की पदोन्नति, आवासीय कॉलोनियों और लंबित मांगों के समाधान के लिए बनेगा विशेष रोडमैप – विज
चण्डीगढ़, 16 जून – हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा नई स्थानांतरण नीति लागू किए जाने तक रोडवेज कर्मचारियों को आपसी सहमति के आधार पर एक बार स्थानांतरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं का समाधान होगा तथा विभिन्न डिपो में कार्यबल की उपलब्धता और कार्य क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी।
इसके साथ ही विज ने घोषणा की कि प्रदेश की सभी रोडवेज कार्यशालाओं इत्यादि में कर्मचारियों की सुविधा के लिए पंखों, बैठने की समुचित व्यवस्था, वाटर कूलर तथा महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
विज आज यहां चण्डीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन तथा हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू भी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान किलोमीटर स्कीम तथा स्टेज कैरिज स्कीम के अंतर्गत निजी परमिटों से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में विज ने कहा कि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, किंतु जब तक मामला लंबित है, तब तक सभी निजी बस संचालकों को वर्तमान प्रचलित नीति एवं नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा अन्यथा नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी अन्यथा उनकी बस को खडा करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज एक व्यावसायिक संस्था होने के साथ-साथ जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम भी है क्योंकि हम सेवा प्रदाता हैं। इसलिए निर्धारित सभी रूटों पर परिवहन सेवाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे बसें सरकारी हों अथवा किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित की जा रही हों।
परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए विभाग शीघ्र ही चालकों की टेस्टिंग प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वाेपरि है और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चालक परीक्षण प्रणाली को प्रभावी एवं पारदर्शी ढंग के साथ सख्ती से लागू किया जाएगा।
विज ने अधिकारियों को बसों के रूट एवं समय-सारिणी की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, पहले सरकारी बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा उसके लगभग 20 से 25 मिनट बाद निजी बसों को चलाया जाए, ताकि सरकारी परिवहन सेवाओं को अनावश्यक प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के संबंध में उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक प्रभावी एवं व्यावहारिक मॉडल विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल एवं टिकाऊ बनाया जा सके।
बैठक में हरियाणा परिवहन विभाग की भूमि पर संभावित अतिक्रमणों के विषय को गंभीरता से लेते हुए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी बस अड्डों एवं बस डिपो की भूमि का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए। यदि कहीं भी अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उन्होंने सभी महाप्रबंधकों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्थित परिसंपत्तियों की नियमित निगरानी करने तथा मुख्यालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बस अड्डों के परिसरों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर उसे भी तत्काल हटाया जाए, ताकि वहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य जनहितकारी सुविधाएं विकसित की जा सकें।
विज ने हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, गुरुग्राम में कर्मचारियों की भर्ती एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। साथ ही, यूनियनों की मांग पर रोडवेज कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान नियमों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे।
बैठक में अर्जित अवकाश, तकनीकी वेतनमान, बोनस, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कम्यूटेड पेंशन के निस्तारण की समयसीमा, पदोन्नति प्रक्रिया, जोखिम भत्ता, वर्दी एवं जूता भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, विश्राम गृह, दैनिक भत्ता संबंधी शक्तियां तथा दिल्ली स्थित आईएसबीटी में टिकट काउंटर हेतु स्थान जैसे विभिन्न कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस पर, विज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी विषयों का विस्तृत अध्ययन कर एक समग्र एजेंडा तैयार किया जाए तथा संबंधित विभागों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर लंबित मुद्दों का एकमुश्त समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में परिवहन विभाग के महानिदेशक विनय प्रताप सिंह, हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान श्री नरेन्द्र दिनोद, महासचिव श्री सुमेर सिवाच, हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण लाल नौहरा, प्रदेश महामंत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार सीवन सहित विभाग एवं यूनियनों के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।
