ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ NSA ਅਧੀਨ ਤੀਜੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ
Latest News: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ “ਮਨਮਾਨੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ”। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਕੈਦ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਡੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਰਾ 173 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ “ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।”
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰਥਿਤ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਮੁਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੱਖਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
ਹਰੇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
