ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 65 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ

Punjab Cabinet Meeting; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ-2026’ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਭਗ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼, ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ-ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,400 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੇਤਨ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ 1.30 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲਾਂ), ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD), ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।