ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ (TFW) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ LMIA ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਗਣੀ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰਜ਼ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ LMIA ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੀਮਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (COPS) ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਹੱਦ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 82 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ TFW ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 151.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
