ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ

• ਜਲੰਧਰ ED ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ
• ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ, ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਨੇ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ
ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SRG ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, GRG ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ LLP, ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।

ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਤਹਿਤ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ED ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ PSIEC ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ A-32 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ JCT ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ARCIL ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ GRG ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ LLP ਨੂੰ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ED ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ PSIEC ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਨਅਰਨਡ ਇਨਕ੍ਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ PSIEC, ARCIL ਅਤੇ GRG ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਨਅਰਨਡ ਇਨਕ੍ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ED ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PSIEC ਅਤੇ RERA ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

SRG ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ SRG ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਗਰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ GRG ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ LLP ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਦੀ GRG ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਗਰਵਾਲ ਬਿਲਡਟੈਕ, SS ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ।

ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ED ਨੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਸਿਗਨਿਫਾਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ PSIEC ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ NOC ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੁਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 28.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ED ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।