ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
CBI to take approval for any investigation: ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ CBI ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (DSPE) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ-2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ-2023, IT ਐਕਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
