ਸਸਤੀ EMI, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, RBI ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ!
RBI Monetary Policy: EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ EMI ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ EMI ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਿੜਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
