ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
Punjab Sewa Kendra Strike; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਆਰ (ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
