“ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ”… DA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

Punjab High Court DA Arrears; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।”

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ (Compliance Report) ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ DA ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ?
DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ LPA (ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

3 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ DA ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ DA ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ

1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ SLP ਵਿੱਚ 9 ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ DA

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA 42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।