Dabur ਦਾ ‘100% ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ’ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 100% ਉਲੰਘਣਾ ; FSSAI ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਆਨ
FSSAI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਬਰ ਦਾ ‘100% ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ’ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 100% ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
FSSAI vs Dabur : ਵਿਸ਼ਾਲ FMCG ਕੰਪਨੀ ਡਾਬਰ ਦਾ ‘100% ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ’ ਦਾਅਵਾ ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੂਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ‘100% ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ’ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FSSAI ਨੇ ਡਾਬਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਵਰਣਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ) ਨਿਯਮ, 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। FSSAI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘100%’ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਜੂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
FSSAI ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘100%’ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ V ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (FBOs) ਨੂੰ ਲੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ‘100% ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ’ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
Dabur ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦਲੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡਾਬਰ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਾਜਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਕਟਿਵ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸੰਘਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘100% ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
FSSAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ/ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੈਨਲ (SP-08) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਫੂਡ ਐਡਿਟਿਵਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 2.3.6 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ?
ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਡਾਬਰ ਨੇ FSSAI ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ FSSAI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ, FSSAI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
FSSAI ਅਤੇ ਡਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
