ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੱਕੀ ਰੋਕ
c ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ED ਦੇ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
7 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.46 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
