ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 109 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
High Court refuses to grant bail in ganja case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ 109 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੈਅ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 37 ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
