ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ “ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ

Supreme Court India highway safety order; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ Supreme Court of India ਨੇ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇਜ਼ “corridors of peril” ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ J.K. Maheshwari ਅਤੇ Atul S. Chandurkar ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬਲੈਕਸਪੌਟਸ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ,” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ Article 21 of the Constitution of India ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਾ-ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।