ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
SGPC on beadbi bill; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਤਨੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
