LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
LPU violence: High Court raises questions on Punjab Police’s investigation: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਨ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
