GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ: ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ

GST Reform: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਰਾਂਸ 1954 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

GST ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਸੀ: 5%, 12%, 18%, ਅਤੇ 28%।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: 5% ਅਤੇ 18%। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰਤ, ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।