18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Mohali PMLA Court Verdict; ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2008 ’ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਕੀਨ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2008 ਦਾ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ 230 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 29 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ED ਨੇ 2009 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ
NDPS ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ECIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
10 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ’
ED ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ (6 ਲੱਖ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯਾਨੀ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ED ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਦੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ PMLA ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
