SIR ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ ਨਾਂਅ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ SIR ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-7 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। CPM ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
