Banner
Banner

Operation Sindoor controversy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ , ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ Operation Sindoor Post controversy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। […]
ਮਨਵੀਰ ਰੰਧਾਵਾ
By : Updated On: 21 May 2025 13:12:PM
Operation Sindoor controversy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ , ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ

Operation Sindoor Post controversy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲੀ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲੇਖ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੋਨੀਪਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Read Latest News and Breaking News at Daily Post TV, Browse for more News

Ad
Ad