ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ: ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ 50% ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ AQI 447 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਹਾਈਵੇਅ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CAQM ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ AQI 400 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ: 447
- IIT ਦਿੱਲੀ: 438
- ਮੁੰਡਕਾ: 436
- ਰੋਹਿਣੀ: 433
- DTU ਦਿੱਲੀ: 432
- ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਸਾ: 428
- ਅਲੀਪੁਰ: 419
- ਨਰੇਲਾ: 418
- ਸੋਨੀਆ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ. ਪੁਰਮ: 417
- ITO: 414
- ਪਟਪੜਗੰਜ: 410
- ਬਵਾਨਾ, ਸਿਰੀਫੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ: 408
- ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: 407
GRAP ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ GRAP-II ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।