Punjab’s Budget Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ , 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 3.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।
‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
