ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਈਡ ਅਤੇ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ 70:20:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,329,750,900 ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,766,319,970 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਅਤੇ 1,563,430,930 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (200,143,127 ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ; 133,905,292 ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (170,847,451 ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ; 114,305,089 ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ), ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (165,563,924 ਰੁਪਏ ਟਾਈਡ ਫੰਡ; 110,770,166 ਰੁਪਏ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ) ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ ਸਪਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਐਸ.ਐਨ.ਏ ਸਪਰਸ਼ ਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 250 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
