RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ, ਹੁਣ 1 ਮਈ ਨੂੰ ATM ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਭੁਗਤਾਨ
RBI New Transaction Guidelines:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ATM ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ।
ATM ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ 21 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਪੀਸੀਆਈ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
1 ਮਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਆਰਆਰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
