ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ 171 ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ! ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
Fake Encounters: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
Supreme Court to Assam Human Rights Commission: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ‘ਚ 171 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਿਫ ਯਾਸੀਨ ਜਵਦਾਦਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਿਫ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
2014 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2014 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਆਰਿਫ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 171 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 145 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੇ ਪੀਯੂਸੀਐਲ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
