ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

1. ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (Electoral Roll Revision) ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ:

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ: ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤਬਕੇ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Residence), ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Caste), ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Birth) ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Facilitation Charges) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 120 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ (Door-step Delivery) ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 50 ਅਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਫਾਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

2. ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ (Land Acquisition) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ (Land Pooling Policy) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ (Residential Plot) ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (Commercial Plot) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ