ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ’, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ

PM Dhan Dhan Krishi Yojana: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2025-26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਕਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

₹24,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਵਸਥਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹24,000 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (PM Dhan Dhanya Yojana) ਲਈ ₹1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

17 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana 2025) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 11 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 36 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 36 ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ

100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਤੀਬਰਤਾ, ​​ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਫਸਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੌਲਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਰੇਕ ਧਨ ਧਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 117 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।