ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲ ਵਿਵਾਦ, WFI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

WFI Challenges HC Order On Vinesh Phogat Asian Games Trial; ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (WFI) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ WFI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

22 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ WFI ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ “ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ” – ਯਾਨੀ ਪੱਖਪਾਤੀ – ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ‘ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀਡੀਓ-ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ’

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SAI) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IOA) ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।

WFI ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ (UWW) ਦੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। WFI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਨੇਸ਼ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

WFI ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।