UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ !
Charges on UPI payments likely to be deferred: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੇਟੀਐੱਮ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 5.42% ਡਿੱਗਿਆ
ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੇਟੀਐੱਮ: ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 1,561 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 1,640 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਮੋਬੀਕਵਿਕ: ਸ਼ੇਅਰ 8.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 235 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 4.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 245 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਪਾਈਨ ਲੈਬਜ਼: ਸ਼ੇਅਰ 169 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਐੱਨਪੀਐੱਸਟੀ: ਸ਼ੇਅਰ 3.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 1,791.30 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੈਅ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। MDR ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
