banking system:ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (LEA) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ।
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਸੁਝਾਅ
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 60 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
