BBMB ’ਚ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਭਖ਼ਿਆ
Controversy over CISF deployment at BBMB: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨੰਗਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
