ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 30% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
Profit on medicines: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਡਰਿੱਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 270 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੰਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਟੰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਪਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
935 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 388 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 935 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
